नयीदिल्ली,22अक्टूबर(भाषा)महाराष्ट्र,केंद्रीयअन्वेषणब्यूरो(सीबीआई)कोदीगईसामान्यसहमतिवापसलेनेवालापांचवांराज्यबनगयाहै।यहनिर्णयऐसेसमयलियागयाहैजबटीवीचैनलोंद्वाराटीआरपीसेकथिततौरपरकीगईछेड़छाड़केमामलेमेंलखनऊपुलिसद्वारादर्जकीगईप्राथमिकीपरसीबीआईनेजांचकीकमानअपनेहाथमेंलेलीहै।हालांकिमुंबईपुलिसपहलेसेहीइसमामलेकीजांचकररहीहै।विपक्षकाआरोपहैकिकेंद्रसरकार,सुशांतसिंहराजपूतकीमौतऔरटीआरपीजैसेमामलोंमेंराज्यपुलिसद्वाराकीजारहीजांचमेंगतिरोधउत्पन्नकरनेकेलिएसीबीआईकासहारालेरहीहै।पश्चिमबंगाल,राजस्थानऔरछत्तीसगढ़कीसरकारोंनेहालहीमेंसीबीआईकोदीगईसामान्यसहमतिवापसलेलीथी।दिल्लीविशेषपुलिसस्थापनाअधिनियम(डीपीएसई)1946मेंसूचीबद्धअपराधोंकीजांचकेलिएसीबीआईकोराज्यकीसहमतिकीआवश्यकताहोतीहै।राष्ट्रीयअन्वेषणअभिकरण(एनआईए)जहांदेशभरमेंआतंकवादसंबंधितकिसीभीमामलेकीजांचकरसकतीहै,वहींसीबीआईकोडीपीएसईअधिनियमकीधाराछहकेतहतराज्यकीसहमतिलेनेकीजरूरतहोतीहै।सीबीआईकीनियमावलीकेअनुसार,“केंद्रसरकार,राज्यमेंसीबीआईकोऐसेअपराधकीजांचकरनेकाअधिकारदेसकतीहैलेकिनवहकेवलसंबंधितराज्यकीसरकारकीसहमतिसेहीऐसाकरसकतीहै।हालांकिउच्चतमन्यायालयऔरउच्चन्यायालयसीबीआईकोदेशमेंकहींभीजांचकरनेकाआदेशबिनाराज्यकीसहमतिकेभीदेसकतेहैं।”लखनऊपुलिसद्वारादर्जप्राथमिकीकेआधारपरटीआरपीमामलेकीसीबीआईजांचऐसामुद्दाबनगयाथाजिसकोलेकरमहाराष्ट्रसरकारनेएजेंसीकोदीगईसामान्यसहमतिबुधवारकोवापसलेली।